जेंव्हा सर्वसाधारण बाजारात वस्तूंच्या किंमती वाढतात आणि पैशाची किंमत घसरते तेंव्हा महागाई होते.

उदाहरणार्थ – इ.स. 2000 मध्ये सोन्याचा भाव 4500/- रु. तोळा होता. आज तो भाव 2021 मध्ये 50,000/ रु. तोळा आहे. म्हणजे त्यावेळी 5 हजार रुपयात 10 ग्राम सोने मिळायचे, तेच आता 5 हजार रुपयात फक्त 1 ग्राम सोने मिळत आहे. येथे अधिक मागणीमुळे पैशाची किंमत घसरली आहे.

त्यामुळे जर तुम्ही ई.स. 2000 मध्ये 5000 रू. जमा करून ठेवले आणि ते 2021 मध्ये वापरायला काढले तर तुमच्या पैशाची किंमत कमी होईल. त्यामुळे तुम्हाला पैसे जमा करायचे असतील तर ते कोठे-तरी चांगल्या ठिकाणी गुंतवणूक करून ठेवावे. तरच तुमच्या पैशाची किंमत वाढत राहील. नाहीतर जेवढा तुमच्या देशाचा महागाई दर आहे तेवढ्याच दराने पैशाची किंमत कमी होते. सर्वसाधारणतः भारताचा महागाई दर 4 – 5% इतका असतो.

महागाईचा विचार करताना केवळ एका वस्तू किंवा सेवेच्या किंमतीचा विचार करून चालत नाही, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील वस्तू आणि सेवेच्या किमतीत सरासरी वाढ होते. प्रत्येक क्षेत्रातील वस्तूच्या आणि सेवेच्या किमतीत वाढ होते. याचाच परिणाम म्हणून वेतनवाढ होते, लोकांची क्रयशक्ती वाढते त्यामुळे लोक बाजारात खरेदी करतात, परिणामी मागणी वाढते आणि मागणी वाढली की महागाई होते. महागाई नियंत्रित असली की आर्थिक वाढ होते आणि ती देशासाठी फायदेशीर ठरते.

डिफ्लेशन म्हणजे काय?

जेंव्हा अर्थव्यवस्थेच्या एका क्षेत्रात किंवा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये किंमती कमी होतात, तेंव्हा त्याला डीफ्लेशन म्हणतात. डीफ्लेशनच्या काळात आपण जरी कमी किंमतीत अधिक वस्तू खरेदी करू शकतो, असे वाटत असले तरी, अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात की डीफ्लेशनची परिस्थिती ही अर्थव्यवस्थेसाठी अनियंत्रित चलनवाढीपेक्षा अधिक धोकादायक असू शकते.

जेंव्हा डिफ्लेशन होते, तेंव्हा ग्राहक वर्तमानात खरेदी करत नाहीत, कारण ते भविष्यात किमती आणखी कमी होण्याची वाट पाहतात. अशी परिस्थिती अनियंत्रित सोडल्यास, चलनवाढ आर्थिक वाढ कमी करू शकते, ज्यामुळे वेतन कमी होते आणि अर्थव्यवस्था पंगू होते.

उदाहरण – The Great Depression of USA 1929. यावेळी अमेरिकेची बेरोजगारी 25% पेक्षा जास्त झाली होती.

हायपरइन्फ्लेशन म्हणजे काय?

जेंव्हा महागाई वेगाने वाढते आणि देशाच्या चलनाचे मूल्य झपाट्याने घसरते तेंव्हा हायपरइन्फ्लेशन होते. जेंव्हा दर महिन्याला किंमती किमान 50% नी वाढतात, तेंव्हा हायपरइन्फ्लेशनची स्थिती निर्माण होते, अशी अर्थशास्त्रज्ञ व्याख्या करतात.

उदाहरणार्थ – ई.स. 1990 मध्ये योगोस्लाव्हिया मध्ये आर्थिक घोटाळा लपवण्यासाठी एका नेत्याने सरकारला नवीन नोटा छापण्यास भाग पाडले. त्याचा परिणाम म्हणून देशाचा इंफ्लेशन रेट 76% पेक्षा जास्त झाला आणि पुढे जाऊन तो 313 मिलियन % एवढा जास्त झाला.
सरकारने जेंव्हा छपाई वर नियंत्रण ठेवले तेंव्हा लोकांच्या उत्पन्न 50% नी कमी झाले. देशात अन्न-धान्याचा तुटवडा पडला. परिणामी सरकारला आपले चलन बदलावे लागले.

स्टॅगफ्लेशन म्हणजे काय?

जेव्हा महागाई जास्त असते, परंतु देशाची अर्थव्यवस्था वाढत नाही आणि बेरोजगारी वाढत असते तेव्हा मंदी येते. सहसा, जेंव्हा बेरोजगारी वाढते, तेव्हा ग्राहकांची मागणी कमी होते कारण लोक त्यांचा खर्च कमी करतात. मागणीतील ही घट किमती कमी करते, तुमची क्रयशक्ती पुन्हा कॅलिब्रेट करण्यात मदत करते.

ई.स. 1970 च्या दशकात अमेरिकेत स्टॅगफ्लेशनची स्थिती होती. 1950 आणि 1960 च्या दशकात अमेरिकेत खूपच चांगली आर्थिक प्रगती झाली होती. परंतु ऑइल एम्बार्गो मूळे 1970च्या दशकात अमेरिकेत स्टॅगफ्लेशन आले होते.

महागाई ची कारणे?

1) Demand-Pull Inflation – डिमांड-पुल इन्फ्लेशन म्हणजे जेव्हा वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढते पण पुरवठा तोच राहतो, परिणामी किंमती वाढतात. निरोगी अर्थव्यवस्थेत, लोक आणि कंपन्या जेंव्हा अधिकाधिक पैसे कमावतात तेंव्हा ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढते. ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा जास्त खरेदी करावी वाटते, तेंव्हा बाजारातील वस्तूंसाठी खरेदी करण्याची स्पर्धा वाढते आणि कंपन्या उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत असताना किंमती वाढवतात. तसेच काही उत्पादनांच्या अचानक लोकप्रियतेमुळे सुद्धा Demand-Pull चलनवाढ होते. डिमांड पूल इंफ्लेशन हे वाढत्या इकॉनॉमि मध्ये आढळून येते. भारतात असणारी सध्याची वस्तूवरील महागाई ही डिमांड पूल इंफ्लेशनचे उदाहरण आहे.

Demand-Pull Inflation कसे होते?

  • वाढत्या इकॉनॉमिमध्ये जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार मिळतो.
  • लोकांना रोजगार मिळाला की लोकांकडे पैसे येतात.
  • लोकांजवळ पैसे आले की त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढते.
  • लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढली की बाजारातील वस्तूंची मागणी वाढते.
  • वस्तूंची मागणी वाढली डिमांड पूल इंफ्लेशन मुळे महागाई वाढते.

उदाहरणार्थ – जेंव्हा 2020 मध्ये कोविड-19 मुळे लॉकडाऊन लागले तेंव्हा लोकांची मागणी झपाट्याने कमी झाली त्यामुळे कंपन्यांनी आपले प्रोडक्शन कमी केले. परंतु जेंव्हा लॉकडाऊन उघडले तेंव्हा लोकांची मागणी वाढली, परंतु कंपन्या तेवढ्या प्रमाणात प्रोडक्शन करत नसल्यामुळे बाजारात त्या वस्तूंच्या किंमती वाढ झाली. उदा. सुरुवातीच्या काळात मास्कच्या किंमती, औषधांच्या किंमती, इत्यादी.

2) Cost-Push Inflation –

कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन म्हणजे जेंव्हा वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा काही प्रमाणात मर्यादित असतो परंतु मागणी तेवढीच राहते, परिणामी किंमती वाढतात.

उदाहरणार्थ – पेट्रोल-डिझेल च्या किंमतीतील वाढ. गल्फ कंट्रीज क्रूड ऑइलचा पुरवठा मर्यादित करतात त्यामुळे ऑईलच्या किंमतीत वाढ होते. सध्याच्या तेलाच्या किंमतीच्या वाढीला Cost-Push Inflation जबाबदार आहे.